नेपाल भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) बढ्नुको सट्टा निरन्तर घटिरहनु निकै चिन्ताको विषय हो । यसले वर्तमान अर्थतन्त्रको अँध्यारो चेहरा मात्रै देखाएको छैन, देशको निकट आगत पनि सुखद नरहेको संकेत गरेको छ ।

पछिल्ला महिनाहरूमा विश्व आर्थिक मन्दीको बाछिटालाई दोष दिन सकिए पनि नेपाल यो पाटोमा सदैव कमजोर रहेकाले सार्थक सुधारको खाँचो छ । ठूलो मात्रामा एफडीआई नभित्र्याई आर्थिक वृद्धि तथा मुलुकको समुन्नतिको सपना पूरा नहुने प्रस्टै छ । त्यसैले विदेशीहरू नेपालमा लगानी गर्न अनिच्छुक हुनुका यथोचित कारणहरू पहिल्याई अर्थराजनीतिक वातावरण सपार्न प्रभावकारी हस्तक्षेप आवश्यक छ ।

देशको दिशाहीन राजनीतिको दुष्परिणाम अनेक तवर र तहमा उजागर भैरहेको हुन्छ; एफडीआईको गिर्दो चित्र पनि यस्तै एउटा नतिजा हो । गत साउनदेखि पुससम्म सबै महिना विदेशी लगानी उच्च दरले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि भदौबाहेक सबै महिनामा विदेशी लगानी घटेकै थियो । अझ, चालु आर्थिक वर्षका पहिला दुई महिनामा त विदेशी लगानी २ अर्ब २० करोड रुपैयाँले ऋणात्मक बन्यो । आर्थिक वर्षको सुरुमा शैक्षिक क्षेत्रबाट विदेशी लगानीको लाभांश स्वरूप १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बाहिरिएकाले एफडीआई ऋणात्मक देखिएको हो । त्यसपछिका महिनामा यो धनात्मक भए पनि बढीमा ९ अंकमै सीमित छ । अर्थात्, यसले कुनै पनि महिना अर्ब रुपैयाँसम्म छुन सकेको छैन, जुन चिन्तनीय छ । कोभिड–१९ महामारी र विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभाव भनेर यसमै चित्त बुझाएर बस्ने भूल सरकारले गर्नु हुँदैन । यस्तो फाट्टफुट्ट एफडीआईबाट मात्र हाम्रा विकासका आकांक्षाहरू सम्बोधन हुन सक्दैन ...