भारतीय तरकारीको विषादी जाँच्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले फेरि रोक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । नेपाली किसानहरू सहज बजार नपाएर सडकमै तरकारी फाल्न बाध्य भैरहँदा भारतीय तरकारीले भने विषादी परीक्षणबिनै निर्बाध पहुँच पाउनु आपत्तिजनक छ । यसबाट नेपाली किसानहरूको हित मात्र हरिएको छैन, आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पनि खेलबाड भैरहेको छ ।

यस्तोमा करिब ५ महिनाअघि मन्त्रिपरिषद् पुगेको तरकारीको मापदण्डसहित विषादी परीक्षणसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेर खानयोग्य तथा गुणस्तरीय तरकारी मात्र भित्र्याउनुपर्नेमा उल्टो ‘भारतसँग सम्बन्ध बिग्रने’ भन्दै फाइल कृषि मन्त्रालयमै फर्काइनु विडम्बनापूर्ण छ । यसबाट स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ— नेपाली उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई जोखिममा राखेर सरकारले कसको हित हेरेको हो ? न्यूनतम मापदण्डबिनै भारतीय तरकारी भित्र्याउन दिएर कसको स्वार्थ संरक्षण गरेको हो ? मूलतः कसको चिन्ता गरेको हो ?

भारतबाट दिनहुँ ठूलो परिमाणमा कृषिउपजहरू नेपाल भित्रिन्छन् । गत आर्थिक वर्षमा झन्डै १७ करोड रुपैयाँको त तरकारी मात्रै विषादी परीक्षणै नगरी आयात भयो । यसको अर्थ, ती सबै तरकारी खानयोग्य थिएनन् भन्ने पक्कै होइन । तर परीक्षण नै नगरिएकाले खानयोग्य भनेर प्रमाणित पनि थिएनन् । अर्थात्, गुणस्तर के छ र भोज्य हो कि होइन केही थाहा नपाई उपभोक्ताहरू ती तरकारी उपभोग गर्न बाध्य भए । ताजुबलाग्दो त, यसप्रति चिन्तित हुनुपर्ने सरकार आफैं यही अवस्थालाई निरन्तर राख्न चाहन्छ । आम नागरिकले जस्तो तरकारी खाए पनि उसलाई मतलब नभएकोजस्तो देखिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्यान्न, तेलहन र अन्नमा आधारित पूरक बाल आहार तथा तरकारीको मापदण्ड तोक्ने र त्यही अनुसार भन्सारविन्दुमा परीक्षण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाउँदा अरूको गुणस्तरसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित हुनु तर तरकारीको नहुनुको एउटा अर्थ यही लाग्छ ...