Follow us: Youtube Android App
संसदमा विरोध भएको विधेयकभन्दा अझै नियन्त्रणकारी निर्देशिका ल्याइँदै
२ फागुन २०७७

काठमाडौं । सरकारले दुई वर्षपहिले २ फागुन २०७५ मा संघीय संसदमा दर्ता गरेको ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तीनवटा अधिवेशनबाट पनि पारित हुन सकेन । संसदबाट पारित नहुनुको कारण एउटै थियो– विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने उद्देश्यले विधेयकमा राखिएका असंवैधानिक प्रावधानहरू ।

अहिले सरकारले पुरानो विधेयकमा भएको भन्दा पनि नियन्त्रणकारी व्यवस्था राखेर ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका’ ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ, त्यो पनि छँदाखाँदाको प्रतिनिधिसभा गैरसंवैधानिक तरिकाले विघटन गरेपछि ।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानूनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल संसदलाई छलेर पहिलेको विधेयकमा भएको भन्दा पनि विवादित बुँदा राखेर निर्देशिका ल्याउन लागेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सूचना प्रविधि विधेयकका आपत्तिजनक प्रावधान ल्याउनकै लागि संसद नभएका बेला निर्देशिका जारी गर्न लागेको देखिन्छ ।’ ...

समाचार स्रोत :