काठमाडौँ — सिंहदरबारभित्र रहेको एकीकृत डेटा सेन्टर (जीआईडीसी) अन्तर्गत सञ्चालन हुने ४ हजारभन्दा धेरै सरकारी वेबसाइट शनिबार दिउँसोदेखि साँझसम्म पटक–पटक ठप्प भए । शनिबार भएकाले भारी ‘ट्राफिक’ पनि थिएन, तर सर्भर डाउन हुँदा अध्यागमन विभागजस्ता संवेदनशील सेवा अवरुद्ध भए, सेवाग्राहीहरूले चर्को सास्ती बेहोर्नुपर्‍यो । तर, यो समस्या नेपालका लागि नौलो होइन ।

डिजिटल रूपान्तरणको नीति बनाएको राज्यले कार्यान्वयनलाई कति नजरअन्दाज गरेको छ भन्ने बुझ्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (डीएनएफ) को अलपत्र अवस्थालाई हेरे पुग्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई रूपान्तरण गर्न चार वर्षअघि सन् २०१९ मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (डीएनएफ) पारित भएको थियो, जसलाई कार्यान्वयन गर्न संस्थागत संरचना पनि बनेको थियो ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सञ्चारमन्त्री उपाध्यक्ष हुने समितिमा सार्वजनिक सेवा दिने सबै मन्त्रालयका मन्त्रीलाई पनि राखिएको थियो । समितिका सदस्यमा अर्थ, गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, सहरी विकास, ऊर्जा र उद्योगमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सरकारका मुख्यसचिव, राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सदस्यसचिवमा सञ्चार सचिव रहने गरी संरचना बनाइएको थियो । तर निर्देशक समिति बनेको चार वर्षमा तीन प्रधानमन्त्री बन्दा बैठक भने एक पटक पनि बसेको छैन ...