काठमाडौँ — पछिल्लो समय चर्चामा रहेको विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सरोकारवालाले ई–कमर्सको वर्गीकरण हुनुपर्ने, दर्ता प्रक्रिया सहज हुनुपर्ने, सजायसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले बिहीबार गरेको छलफलमा सहभागी उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसम्बन्धी विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि, उद्यमी र कानुन व्यवसायीहरूले उपभोक्तामैत्री कानुन पहिले नै भएकाले ई–कमर्सलाई व्यवसायमैत्री बनाउन सुझाए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा मन्त्रालयले तयार गरी असार १२ मा राष्ट्रिय सभामा पेससमेत भइसकेको विधेयकका कतिपय प्रावधानमा उद्यमी व्यवसायीले चर्को आपत्ति जनाएपछि हाल विधायन समितिले सरोकारवाला एवं विज्ञहरूसँग निरन्तर दफावार छलफल गरिरहेको छ । विधेयक परिमार्जन नगरी पारित नहुने समितिकी सभापति जयन्तीदेवी राईले बताइन् । ‘मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरेरै विधेयक तयार पारेको होला भन्ने लागेको थियो । तर होइन रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘अब हामी मन्त्री, सचिवसहित उद्यमी व्यवसायी र अन्य सरोकारवालालाई एकै ठाउँमा राखेर बैठक गर्नेछौं ...