काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै आर्थिक विधेयक २०८० ल्याए। सरकारले यसमार्फत लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्थ्यो। तर, विधेयकका तीनवटा दफाका व्यवस्थाले भएको लगानी पनि झिकेर विदेश पलायन गराउन वातावरण बनाउने देखिएको छ।     

जुन विधेयक आएपछि अन्त : शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सारसम्बन्धी व्यवस्था जेठ १६ देखि लागू भइसकेका छन्। अरू व्यवस्था साउन १ देखि लागू हुनेछन्। करका महसुल, दर वा दस्तुरलाई यथावत् राख्न वा घटबढ गराउन राजस्वसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्न सरकारले यस्तो विधेयक ल्याउने गरेको छ।

यो विधेयकका दफा २६, २७ र २९ का व्यवस्था पुँजी पलायन गर्न सघाउ पुग्ने खालका छन्। वित्तीय क्षेत्र र सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएकाले सबैको चासोमा यी दफा परेका छन्। दफा २६ ले घुमाउरो भाषा प्रयोग गरी फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्दा प्राप्त रकमबाट बोनस बाँड्दा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। दफा २७ ले दुई कम्पनी गाभिँदा वा एउटाले अर्कोलाई प्राप्ति गर्दा हासिल हुने बार्गेन पर्चेज गेनलाई आय मानेर आयकर तिर्न भनेको छ। दफा २९ ले सेयर तथा घरजग्गा कारोबार किनबेच गरेर प्राप्त आयको कर विगतमा नतिरेको भए कर तिर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ...