काठमाडौँ — सरकारले परम्परागत रूपमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ र परम्परागत रूपमै सत्तापक्षले प्रशंसा र विपक्षले विरोध गरेका छन् । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा करिब पौने दुई घण्टा लगाएर १८८ बुँदे दस्ताबेज वाचन गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्च वृद्धि, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, शासकीय व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा सुधार नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, हरित अर्थतन्त्र विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन, आर्थिक, सामाजिक विभेद अन्त्य, गरिबी निवारण, समावेशी विकास, शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष, मुलुकको राष्ट्रिय हित रक्षा एवं स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन सरकारका प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता हुने जनाइएको छ ।

वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत कार्यक्रमको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने दाबी गरिएको छ । ‘अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको संकुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिनेछ । राजस्वको दायरा विस्तार गरिनेछ ...