काठमाडौँ — वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको मुख्य बजेट प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीको जिल्लामा विनियोजन भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको उक्त कार्यक्रमको बजेट सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताको जिल्लामा केन्द्रित गर्न बजेटको ‘सिलिङ’ मा पनि हस्तक्षेप गरिएको छ ।

वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले डेढ अर्बको सिलिङ तोकेको थियो भने भौतिक मन्त्रालयले २ अर्बको प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, अर्थमन्त्रीले यही कार्यक्रममा ५ अर्ब १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

देशभर ७७ जिल्ला रहे पनि यो कार्यक्रमको २१ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब १० करोड बजेट डडेलधुराका लागि छुट्याइएको छ । जबकि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बखत गत वर्ष प्रस्तुत गरिएको बजेटमा डडेलधुराका लागि १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ...