राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको ‘रबर स्ट्याम्प’ भइसकिन् किनभने हस्ताक्षर ‘भेरिफिकेसन’ गर्ने मौका समेत दिइएन । यो सबै ‘डिजाइन’ नै हो । यो संवैधानिक संकट मात्रै होइन, प्रजातन्त्रको लागि नै ‘सेटब्याक’ हो ।

संविधानको नाममा गैरसंवैधानिक गतिविधि भए । विपक्षी दलले हस्ताक्षरसहित निवेदन दिइसकेपछि हस्ताक्षर मिल्यो/मिलेनसम्म त हेर्नुपर्दथ्यो । माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवले उपस्थित भएर हामी यहीं छौं भनेका थिए ।

त्यतिभन्दा पनि ‘भेरिफिकेसन’ समेत नगरिकन अन्दाजको भरमा निर्णय लिन मिल्दैन । दुवैतिर हस्ताक्षर गरेका छन् भने त्यसलाई हटाएर बाँकी रहेको आधारमा निर्णय गर्नुपर्दथ्यो । जति हटाए पनि देउवाको बहुमत पुग्थ्यो । माधव नेपालको हकमा पार्टीले केही निर्णय गरेको छैन, एक्सन लिएको छैन । फेरि ७६ (५) व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्ने हो, पार्टीगत होइन । यो प्रावधान व्यक्तिले दाबी गर्ने र बहुमत ३० दिनभित्र सिद्ध गर्ने हो । तर यसका लागि कुनै मौका नै दिइएन ।

चुनाव हुने सम्भावना एकदमै कम छ । त्यो बेला कोभिडको अवस्था कस्तो हुन्छ, त्यसमा निर्भर रहन्छ । फेरि चुनाव गर्न २५ अर्ब रुपैयाँ जति लाग्छ भन्छन् । यतिबेला पैसा कोभिडमा खर्च हुनुपर्नेमा अर्कोतिर खर्च गर्ने प्रवृत्ति नै ठीक भएन । सबै आत्मकेन्द्रित भए । अब विपक्षी पनि कमजोर छ प्रतिकार गर्न । चुनावको सम्भावनाबारे अहिले यसै भन्न सकिंदैन, अनिश्चित छ ...