काठमाडौँ । सरकारले बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई डिजिटल करेन्सी (भर्चुअल मुद्रा) कारोबारको स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) संशोधन गरेर सरकारले वाणिज्य बैंकहरूलाई डिजिटल मुद्रा कारोबारको स्वीकृति दिने तयारी गरेको हो ।

बदलिँदो युग र प्रविधिको प्रयोगसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रमा डिजिटल करेन्सीको प्रयोग गर्ने अनुमति बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिनेगरी सरकारले बाफिया संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको छ ।

विद्यमान बाफिया ऐन, २०७३ को दफा ४९ को उपदफा १ मा थप व्यवस्था गर्दै सरकारले वाणिज्य बैंकलाई डिजिटल मुद्रा स्वीकार गर्ने तथा भुक्तानी दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी सोही दफाको उपदफा २ र ३ मा पनि संशोधन गरेर बैंकहरूलाई डिजिटल मुद्रा स्वीकार्ने व्यवस्था खुला गर्न खोजिएको छ ।

तर, यस्तो स्वीकृति अन्य प्रकारको भर्चुअल करेन्सी तथा क्रिप्टो करेन्सीका लागि भने होइन । केन्द्रीय बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा केन्द्रीय बैंकले नै जारी गर्ने सीबीडीसी (सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी) कारोबारका लागि यस्तो व्यवस्था लागु गर्न खोजिएको हो  ...